सीएम से मिले तेजस्वी, 40 मिनट तक हुई बात, रंजिशें ख़त्म हुई या नहीं ? जानते हैं......

पटना, सनाउल हक़ चंचल-

पटना। राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की सीधी बातचीत हुई. बंद कमरे में करीब 40 मिनट तक दोनों आपस में बातचीत करते रहे.

माना जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों के मामले में मुख्यमंत्री को अपनी सफाई दी है. सीएम से मुलाकात के बाद उपमुख्यमंत्री राजद कोटे के सारे मंत्रियों के साथ अपने आवास पहुंचे, जहां सबने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को मुलाकात का ब्योरा दिया. देर रात तक लालू प्रसाद के सरकारी आवास पर राजद कोटे के मंत्री और विधायक जुटे रहे. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे. सूत्रों के मुताबिक राजद में आगे की रणनीति पर विचार हुआ.  कैबिनेट की बैठक शाम छह बजे शुरू हुई. करीब घंटे भर चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री अपने कक्ष में आ गये. पांच मिनट बाद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके कक्ष में पहुंचे. उनके साथ वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव, शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष  डाॅ अशोक चौधरी समेत राजद कोटे के सभी मंत्री शामिल भी थे.

थोड़ी देर बाद डाॅ अशोक चौधरी और तेजप्रताप यादव समेत अन्य मंत्री सीएम के कक्ष से बाहर निकल आये. इसके बाद   करीब 40 मिनट तक उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बातचीत हुई.  इसके पहले कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए लालू-राबड़ी आवास से राजद कोटे के सभी मंत्री एक साथ मुख्य सचिवालय के लिए रवाना हुए थे.

जदयू ने एक दिन पहले ही संकेत दिया था कि पार्टी के स्तर पर या मुख्यमंत्री के स्तर पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से इस्तीफा नहीं मांगा गया था. सिर्फ उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों की मुख्यमंत्री के समक्ष सफाई देनी थी. इस पूरे घटनाक्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव की अहम भूमिका बतायी जा रही है. कैबिनेट की जिस समय बैठक शुरू होने वाली थी, मुख्य सचिवालय का दरवाजा मीडिया के लिए बंद कर दिया गया था. मुख्यमंत्री के समक्ष उपमुख्यमंत्री की आमने-सामने इस बातचीत के बाद महागठबंधन के दोनों दलों के बीच आयी तल्खी दूर होने की उम्मीद की जा रही है.

इसके पहले कैबिनेट की बैठक में लिये ये फैसले.....

पीडीएस के क्रियान्वयन व मॉनीटरिंग के लिए राज्य से पंचायत तक विशेष कमेटी अवैध खनन रोकने को ओड़िशा से खरीदा जायेगा सॉफ्टवेयर

बिहार सचिवालय सेवा  नियमावली, 2010 में संशोधन, अब प्रोमोशन रिक्ति से नहीं, बल्कि प्रोन्नति की तिथि से  मिलेगा।